प्रधानमंत्री किसान योजना: किसान को देश की रीढ़ माना जाता है, अगर देश का किसान खुश है तो वह समझ जाता है कि सब ठीक है। क्योंकि किसान देश की ताकत है, जो देश हित में काम करता है और देश को तरक्की के शिखर पर ले जाता है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई किसान हितैषी कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिलता है। किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि योजना नाम से एक बहुत ही लाभकारी योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसान निधि की दर सभी किसानों को सीधे उनके खाते में भेज दी जाती है। सरकार अब तक किसानों के खातों में 13 किस्तें भेज चुकी है।
हालांकि, सरकार ने अभी जो रेट किसानों के खातों में भेजा, वह ज्यादा दिन नहीं चला, थोड़ा ही गुजरा। प्रधानमंत्री किसान निधि की 13वीं किस्त लगभग सभी के पास है, लेकिन कुछ किसान किस्त नहीं मिलने में पीछे रह गए हैं. रेट उन किसानों के खाते में क्यों नहीं गया, अब यह आएगा तो किसान ही इस प्रक्रिया को पूरा करें। जिन किसानों को नहीं मिली किसान निधि की 13वीं किस्त, वो करें ये काम, तुरंत खाते में आ जाएगा पैसा, जानिए ताजा जानकारी. आइए इसके बारे में आगे जानते हैं।
पीएम किसान योजना: छूटे किसान करें तो काम आएगी 13वीं किस्त
अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने किसानों के खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 13वीं किस्त भेजी है. इसके तहत सभी किसानों को यह किश्त मिल गई लेकिन कुछ ऐसे किसान बचे हैं जिनके खातों में यह किश्त नहीं आई है तो वह किश्त क्यों नहीं आई इसका मुख्य कारण यह है कि जिन किसानों के खाते में अभी तक ई-केवाईसी नहीं आया है उनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। भुगतान रुक गया। क्योंकि सरकार ने रेट जारी करने से पहले कहा था कि किसान अपने खातों का ई-केवाईसी करा लें. अब अगर ऐसे किसानों को जल्द ही ई-केवाईसी मिल जाता है तो उनके खातों में प्रधानमंत्री किसान निधि की किस्त भी चली जाएगी।
पीएम किसान योजना: ई-केवाईसी के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
किसानों को अपने खातों के ई-केवाईसी के लिए क्या करना चाहिए? तो हम आपको बता दें कि किसानों को इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बल्कि यह एक छोटा सा काम है जो किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान पर किया जा सकता है जिसके लिए किसानों को पासबुक बैंकिंग की फोटोकॉपी आधार कार्ड जमा करने की आवश्यकता होती है। और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे और किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन आसानी से हो जाएगा।
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